Senior Citizen Monthly Pension Scheme: सीनियर सिटीजन के लिए सरकार की ओर से एक शानदार खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने ऐसी स्कीम की घोषणा की है जिसमें पात्र बुजुर्गों को हर महीने ₹20,000 रुपये तक की नियमित पेंशन मिलेगी। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की जा रही है जो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं या जिनके पास कोई स्थायी आय स्रोत नहीं है। स्कीम का मकसद वृद्ध नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। योजना के तहत आयु, आय और बैंक खाता जैसी शर्तों के आधार पर पात्रता तय की जाएगी। सरकार इस स्कीम के माध्यम से बुजुर्गों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है।
क्या है योजना का नाम
इस स्कीम का नाम “प्रधानमंत्री वयो वंदन पेंशन योजना” बताया जा रहा है, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस योजना में एकमुश्त निवेश के बाद लाभार्थी को हर महीने पेंशन मिलती है। हालांकि कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से भी अलग-अलग नामों से पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन केंद्र की यह योजना उन सभी को एक समान लाभ पहुंचाने का प्रयास है। योजना में ₹15 लाख तक निवेश करने की छूट दी गई है, जिससे पेंशन ₹20,000 तक पहुंच सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सरकार समर्थित है और इसमें किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता।
कैसे मिलेगा ₹20,000
इस योजना में यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अधिकतम ₹15 लाख का निवेश करता है, तो उसे मासिक रूप से ₹20,000 तक की पेंशन मिलने का अधिकार होता है। यह पेंशन उसे जीवनभर मिलती है और उसकी मृत्यु के बाद जमा की गई राशि उसके नॉमिनी को वापस कर दी जाती है। यह स्कीम विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जिनके पास रिटायरमेंट सेविंग नहीं है या जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और उन्हें कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलती। इससे उनका खर्च चलाना आसान हो जाता है और वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह स्कीम पूरी तरह टैक्स फ्री भी है।
कौन कर सकता है आवेदन
प्रधानमंत्री वयो वंदन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा उसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एक एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। आवेदक को एकमुश्त राशि एलआईसी में निवेश करनी होगी, जिसके बाद उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। योजना में पति-पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भी निवेश कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना को बहुत ही सरल और पारदर्शी रखा है ताकि कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसे आसानी से समझ सके और इसके लिए अप्लाई कर सके।
आवेदन प्रक्रिया क्या है
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के लिए एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “PMVVY” विकल्प को चुनना होता है, जहां सारी जानकारी भरकर सबमिट करनी होती है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर निवेश के आधार पर मासिक पेंशन की शुरुआत हो जाएगी। आवेदन करते समय लाभार्थी को निवेश का विकल्प और पेंशन प्राप्त करने की अवधि खुद तय करने की सुविधा दी जाती है।
किन्हें मिलेगा अधिक लाभ
इस स्कीम से सबसे अधिक लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जिनके पास पहले से सेविंग की गई एकमुश्त राशि है और वे उसे हर महीने की निश्चित आय में बदलना चाहते हैं। यह योजना रिटायर्ड प्राइवेट कर्मचारी, व्यापारी, स्वरोजगार वाले वरिष्ठ नागरिकों और उन महिलाओं-पुरुषों के लिए भी लाभदायक है जिन्हें कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही। जो लोग अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहते, उनके लिए यह स्कीम जीवनभर का सहारा बन सकती है। योजना का सबसे अच्छा पक्ष यह है कि इसमें किसी प्रकार की मार्केट रिस्क नहीं है और पेंशन राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है।
कब से मिल रही सुविधा
सरकार ने यह योजना पहले ही लागू कर दी है और यह लगातार लोकप्रिय हो रही है। अब इसे और विस्तार देने का फैसला किया गया है ताकि अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिक इसका लाभ उठा सकें। नए निर्देशों के तहत अब आवेदन की अंतिम तिथि को भी आगे बढ़ा दिया गया है और अधिकतम निवेश की सीमा ₹15 लाख कर दी गई है। योजना में निवेश की अवधि 10 वर्ष तक रखी गई है, जिसके दौरान लाभार्थी हर महीने ₹1000 से लेकर ₹20,000 तक की पेंशन पा सकता है। अगर योजना में बीच में किसी कारणवश निवेश बंद करना पड़े तो जमा राशि वापस मिल जाती है।
सरकार की मंशा
सरकार का उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण में भी आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। प्रधानमंत्री का मानना है कि जिन लोगों ने अपना जीवन देश और परिवार की सेवा में लगा दिया, अब उनकी जिम्मेदारी समाज और सरकार की बनती है। इसी सोच के तहत यह पेंशन स्कीम तैयार की गई है। सरकार चाहती है कि देश में कोई भी बुजुर्ग आर्थिक तंगी में न जिए और उसकी आधारभूत आवश्यकताएं जैसे खाना, दवा और आवास आसानी से पूरी हो सकें। यही कारण है कि इस योजना में सुरक्षा, स्थिरता और सम्मान तीनों को प्राथमिकता दी गई है।
अस्वीकृति
यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारियां विभिन्न सरकारी स्रोतों, LIC वेबसाइट और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निवेश से पहले संबंधित एलआईसी शाखा या आधिकारिक पोर्टल से योजना की शर्तें, नियम और अद्यतन जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी प्रकार का निवेश व्यक्तिगत निर्णय होता है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निवेशक की होती है। यह लेख केवल सूचनात्मक है और इसे किसी कानूनी, वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में न लें। योजना की अंतिम व्याख्या संबंधित विभाग के पास सुरक्षित है।
Anurag dhurve