Ladli Behana Yojana 26th Kist: रक्षाबंधन के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त को लेकर बड़ी घोषणा की है। इस बार महिलाओं के खातों में ₹1250 भेजे जाएंगे, जो पहले मिलने वाले ₹1000 से अधिक है। यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और त्योहारी सीजन में उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने यह फैसला बहनों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन देने के दृष्टिकोण से किया है। रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक पर्व पर राशि का ट्रांसफर बहनों के लिए एक तोहफे की तरह होगा। इसकी वजह से योजना में जुड़ी महिलाओं में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। खास बात यह है कि इस बार भुगतान की तारीख को लेकर भी सटीक जानकारी सामने आ चुकी है।
ट्रांसफर की तारीख
लाडली बहना योजना की 26वीं किश्त अगस्त के पहले सप्ताह में ट्रांसफर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि यह किश्त 1 से 5 अगस्त के बीच सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। भुगतान की प्रक्रिया DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए होगी जिससे पारदर्शिता बनी रहे। राज्य सरकार ने पहले ही सभी जिलों के प्रशासन को आदेश जारी कर दिए हैं ताकि भुगतान में कोई तकनीकी या प्रक्रिया से जुड़ी बाधा न आए। जिन महिलाओं के खाते आधार और मोबाइल से लिंक हैं, उन्हें राशि मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने भुगतान की निगरानी के लिए विशेष टीम भी गठित की है ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो।
₹1250 क्यों मिलेंगे?
पिछली किश्तों में महिलाओं को ₹1000 प्रति माह दिए जाते थे लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री द्वारा की गई उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए अधिक सहायता देने का वादा किया था। ₹1250 की यह राशि किसी भी महिला के घरेलू खर्च में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार की मंशा है कि महिलाएं इस पैसे का उपयोग अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करने में करें और किसी पर निर्भर न रहें। यह आर्थिक सहयोग महिलाओं के आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है।
आवेदन से जुड़ी बातें
जो महिलाएं अभी तक योजना में शामिल नहीं हुई हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया काफी सरल है — इच्छुक महिलाएं ग्राम पंचायत, जन सेवा केंद्र या नगरीय निकाय कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकती हैं। वहीं, कुछ जिलों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जा रही है ताकि तकनीकी रूप से सक्षम महिलाएं घर बैठे ही फॉर्म सबमिट कर सकें। आवेदन करते समय आवेदिका का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी और बैंक पासबुक की कॉपी लगाना अनिवार्य होता है। आवेदन की स्थिति को जांचने के लिए पोर्टल या लोक सेवा केंद्र की मदद ली जा सकती है। सरकार पात्रता की पुष्टि के बाद ही भुगतान करती है।
पात्रता के नियम
इस योजना के तहत वही महिलाएं पात्र मानी जाती हैं जो मध्यप्रदेश की निवासी हों, जिनकी आय सीमित हो और जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो। महिला के पास वैध आधार कार्ड और समग्र परिवार आईडी होना जरूरी है। इसके अलावा महिला का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना भी जरूरी है। अगर महिला पहले से किसी और सरकारी आर्थिक सहायता योजना से लाभ ले रही है, तो पात्रता की पुष्टि के लिए पुनः जांच की जा सकती है। योजना का उद्देश्य केवल उन महिलाओं को सहायता देना है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ी हों। इसके लिए सरकार समय-समय पर पात्रता की शर्तों की समीक्षा भी करती रहती है।
बैंक खाते की स्थिति
राशि का लाभ पाने के लिए महिला का बैंक खाता सक्रिय और आधार से लिंक होना चाहिए। यदि बैंक खाता निष्क्रिय है या उसमें आधार लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि लाडली बहना योजना से जुड़े खातों की स्थिति की जांच कर लें और आवश्यकता होने पर लाभार्थियों को सूचित करें। जिन महिलाओं को पिछली किश्त नहीं मिली है, वे अपने बैंक से संपर्क करें और KYC प्रक्रिया को पूरा करें। इसके अलावा NPCI मैपिंग भी जरूरी होती है ताकि DBT के जरिए पैसा सीधे संबंधित खाते में पहुंचे। लाभार्थी महिलाएं अपडेट की स्थिति पोर्टल पर भी देख सकती हैं।
राशि न मिलने पर
अगर किसी महिला को 26वीं किश्त की राशि तय समय में नहीं मिलती, तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसे अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करनी चाहिए कि क्या खाता सक्रिय है और आधार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद वह लोक सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकती है। कई बार दस्तावेज़ों में त्रुटि या NPCI मैपिंग के कारण भी भुगतान अटक जाता है। यदि तकनीकी समस्या है तो जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई योजना सहायता टीम से मदद ली जा सकती है। महिलाएं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और फॉलोअप ले सकती हैं।
महिलाओं की प्रतिक्रिया
लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाएं इस बढ़ी हुई राशि को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह रकम रक्षाबंधन जैसे खास मौके पर उन्हें आत्मनिर्भर महसूस कराने वाली है। कई महिलाओं ने इसे ‘सरकारी राखी गिफ्ट’ बताया है जो हर महीने उनके जीवन में राहत लाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं मानती हैं कि इस योजना ने उन्हें सम्मान के साथ जीने की ताकत दी है। कुछ महिलाओं ने बताया कि वे इस पैसे से बच्चों की पढ़ाई, गैस सिलेंडर और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी करती हैं। यह योजना उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल रही है।
सरकार की आगे की योजना
मध्यप्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इससे जुड़ सकें। आने वाले समय में राशि को ₹1500 तक बढ़ाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार योजना को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया में है ताकि आवेदन और भुगतान दोनों में पारदर्शिता और रफ्तार लाई जा सके। कुछ जिलों में मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा हर छह महीने में पात्रता की समीक्षा की जाएगी जिससे अपात्र महिलाओं को हटाया जा सके और सही लोगों तक लाभ पहुंचे। योजना का दायरा बढ़ाकर सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा सपना देख रही है।
अस्वीकृति
यह ब्लॉग पोस्ट केवल सामान्य जनहित में सूचना के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी घोषणाओं और मीडिया स्रोतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि संबंधित विभाग से की जानी चाहिए। योजना की पात्रता, लाभ राशि और प्रक्रिया समय-समय पर बदल सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस लेख का उद्देश्य किसी सरकारी दावा या वादे की गारंटी देना नहीं है। हम यह सलाह देते हैं कि पाठक किसी भी योजना से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित वेबसाइट या अधिकारी से संपर्क करें ताकि वे सटीक और प्रमाणिक जानकारी पा सकें।
